1 March 2026 ATM New Rules: क्या सच में बदले नियम या सिर्फ अफवाह, जानिए पूरी जानकारी
1 March 2026 ATM New Rules: अक्सर जब नया महीना या नया वित्तीय साल आता है तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि कहीं बैंक या एटीएम के नियम तो नहीं बदल गए। मार्च 2026 को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के नियम बदल दिए हैं। लेकिन सच क्या है, आइए आसान भाषा में समझते हैं।
आरबीआई की ओर से कोई नया एटीएम नियम नहीं
सबसे पहले यह साफ कर दें कि Reserve Bank of India की तरफ से 1 मार्च 2026 से लागू होने वाला कोई नया खास एटीएम नियम घोषित नहीं किया गया है। यानी एटीएम से पैसे निकालने के तरीके में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि पिछले साल से जो नियम लागू हैं, वे 2026 में भी जारी हैं। जैसे कि हर महीने फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की एक तय सीमा होती है। उस सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन लगभग तेईस रुपये तक शुल्क देना पड़ सकता है। यह नियम मई 2025 से लागू है और 2026 में भी जारी है।
फ्री ट्रांजैक्शन और चार्ज का क्या है नियम
हर बैंक अपने ग्राहकों को एक निश्चित संख्या में मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन देता है। इसके बाद अगर ग्राहक अतिरिक्त बार पैसे निकालता है तो उस पर शुल्क लगता है। यह शुल्क बैंक के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के तहत तय सीमा के बाद शुल्क लेना मान्य है। साथ ही एटीएम से रोज कितनी रकम निकाली जा सकती है, यह भी आपके बैंक और कार्ड के प्रकार पर निर्भर करता है। अलग अलग बैंकों में अलग लिमिट हो सकती है। इसलिए अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी जरूर देखें।
मार्च 2026 के आसपास और कौन से वित्तीय बदलाव
मार्च 2026 के आसपास कुछ और बैंकिंग बदलाव चर्चा में हैं, जो सीधे एटीएम से जुड़े नहीं हैं लेकिन आम ग्राहकों को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सुरक्षा नियम और सख्त किए जा सकते हैं। इससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। यानी आगे चलकर ओटीपी और अन्य वेरिफिकेशन प्रक्रिया और मजबूत हो सकती है। दूसरा, कुछ बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस और निष्क्रिय खातों को लेकर अपने नियम अपडेट किए हैं। अगर खाते में तय रकम नहीं रखी गई तो जुर्माना लग सकता है। तीसरा, भविष्य में कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी निकासी को एटीएम या यूपीआई के जरिए आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इससे लोगों को अपने भविष्य निधि के पैसे निकालने में सुविधा मिल सकती है।